उत्तराखंड सहित आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी केंद्रीय टीम
उत्तराखंड हिमाचल सहित कई राज्य झेल रहे हैं मानसून की मार
दिल्ली, 01सितंबर। देश के कई राज्य इन दोनों मानसून और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में तो हालात और भी खराब है। ऐसे में इन राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने अपनी ओर से हाथ बढ़ाया है। भारी बारिश, अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (आईएमसीटी) का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इन राज्यों के संपर्क में है तथा राज्य सरकारों और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर बनाए गए इन केंद्रीय दलों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इनमें गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नेतृत्व करेंगे, जबकि व्यय, कृषि एवं किसान कल्याण, जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के विशेषज्ञ भी दल में रहेंगे।
ये टीमें अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के उन जिलों का दौरा करेंगी, जो मानसून सीजन में लगातार भारी बारिश और आपदाओं की चपेट में आए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पहले ही एक अंतर-मंत्रालयी दल और एक बहु-क्षेत्रीय टीम नुकसान का आकलन कर चुकी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। साथ ही, एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को राहत कार्यों में लगाया गया है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल किया जा सके।
यह भी उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्णय लिया था कि किसी गंभीर आपदा की स्थिति में राज्यों से औपचारिक ज्ञापन का इंतजार किए बिना ही गृह मंत्रालय मौके पर नुकसान का आकलन करने के लिए आईएमसीटी का गठन करेगा। इसी नीति के तहत इस बार भी तुरंत कार्रवाई की गई है।
केंद्रीय दलों की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार ने 24 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से 10,498.80 करोड़ रुपये, 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से 1,988.91 करोड़ रुपये, 20 राज्यों को राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) से 3,274.90 करोड़ रुपये और 9 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से 372.09 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इन वित्तीय पैकेजों का उद्देश्य प्रभावित राज्यों को तत्काल राहत कार्यों और पीड़ितों तक समय पर सहायता पहुंचाने में सहयोग देना है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में आपदा प्रभावित नागरिकों को राहत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
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