निर्णय लेने के लिए बैठकों का इंतजार ना करें, मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश
देहरादून, 10 अक्टूबर 2025। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को उद्योगों से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार उद्योगों को समुचित सुविधाएं और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने उद्यमियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को विस्तार से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उद्योगों और उद्यमियों से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर उद्योग मित्र समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। साथ ही, अत्यावश्यक मामलों में समितियों की अगली बैठक की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल निर्णय लिए जाएं।
मुख्य सचिव ने बताया कि उद्यमियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं और शंकाओं को दूर करने के लिए सचिव वित्त द्वारा उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में ईएसआईसी अस्पताल खोलने के मानकों में ढील देने का प्रस्ताव तैयार कर क्षेत्रीय परिषद को भेजने के निर्देश दिए। देहरादून में ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि की व्यवस्था संबंधी कार्रवाई शीघ्र पूरी करने को भी कहा गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं, निर्बाध बिजली आपूर्ति और बेहतर लॉजिस्टिक सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्यमियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान प्राथमिकता से किया जाए ताकि उद्योगों की स्थापना और संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव विनीत कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और कई उद्यमी मौजूद रहे।
