उत्तराखंड को विश्व बैंक से 680 करोड़ की सौगात
देहरादून, 24 अक्टूबर 2025 : उत्तराखंड की वित्तीय मजबूती और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। राज्य को विश्व बैंक से करीब 680 करोड़ रुपये की सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वित्त मंत्रालय ने राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना “उत्तराखंड में बेहतर सेवा वितरण के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण” को विश्व बैंक के विचारार्थ भेज दिया है।
इस परियोजना का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को तेजी और पारदर्शिता से जनता तक पहुंचाना। इसके तहत बजट प्रबंधन, लेखा प्रणाली, व्यय नियंत्रण, ई-गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंस मैनेजमेंट को नई गति दी जाएगी।
💬 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा —
“विश्व बैंक की यह मदद उत्तराखंड के सुशासन और वित्तीय सुधारों की बड़ी स्वीकृति है। हमारी कोशिश है कि जनता के हित में खर्च होने वाला हर रुपया जिम्मेदारी और पारदर्शिता से उपयोग हो। यह परियोजना राज्य की वित्तीय व्यवस्था को डिजिटल, सशक्त और परिणाममुखी बनाएगी।”
📊 परियोजना से होंगे ये बड़े बदलाव
सभी विभागों में रियल-टाइम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम लागू होगा
राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय डेटा पारदर्शिता को नई पहचान मिलेगी
ई-गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंस मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा
सेवा वितरण की गुणवत्ता और जवाबदेही में आएगा सुधार
📍कहां से कहां तक पहुंचेगा फायदा
परियोजना लागू होने के बाद वित्तीय कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत होगी। राज्य की योजनाओं पर होने वाला खर्च जनता के लिए अधिक पारदर्शी बनेगा। वित्त विभाग के मुताबिक, यह कदम उत्तराखंड को “डिजिटल गवर्नेंस स्टेट” की दिशा में मजबूत देगा I
