सिख,ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी शैक्षिक संस्थानों को भी मिलेगी मान्यता, कैबिनेट में निर्णय
देहरादून, 17अगस्त। गैरसैण में 19 अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया गया।
बैठक मैं भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि मानसून सत्र के दौरान अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 विधेयक लाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ही
अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को मन्यता प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत सिख,ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी समुदायों को भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का दर्ज मिल सकेगा। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। यह देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।
